संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकार सज्ज, संकटाचे राजकारण करणे थांबवा, भाजपाचा विरोधकांना इशारा…
दक्ष न्युज प्रतिनिधी, रुपाली केदारे
मनमाड: दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा अवकाळी पाऊस या नैसर्गिक आपत्ती असून यामध्ये सर्वाधिक नुकसान शेतकऱ्यांचे होतअसते. अशा संकटांचे राजकारण न करता शेतकऱ्यांस मदत करण्याची भूमिका घ्यावी लागते.दुर्दैवाने महाराष्ट्रात मात्र या संकटाचे राजकारण सुरू झाले असून राज्य व केंद्र सरकारकडून सातत्याने संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या साह्यासाठी सुरू असलेल्या मदतीवरून जनतेचे लक्ष भरकटविण्याचा प्रयत्न दुर्दैवी आहे, अशी खंत भारतीय जनता पार्टी यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
गेल्या काही दिवसांत राज्याच्या विविध भागांत अवकाळी पावसामुळे हानी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पाहणी तातडीने सुरू झाली असून संकटग्रस्तांच्या नुकसनाभरपाईकरिता पंचनाम्यांची प्रक्रिया तातडीने सुरू झाली आहे. तसेच, नुकसनाभरपाईकरिता ‘एनडीआरएफ’ चे निकष बदलून दोन हेक्टर ऐवजी तीन हेक्टर क्षेत्रापर्यंत वाढविण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे.
”एनडीआरएफ” च्या निकषानुसार मिळणाऱ्या मदतीची रक्कम दुप्पट, म्हणजे ६८०० रुपयांवरून १३६०० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. सरकारच्या या निर्णयांमुळे संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून आपल्याला सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही, असा विश्वास शेतकऱ्यांमध्ये रुजला आहे, असे जिल्हाध्यक्ष वाघ म्हणाले.
उबाठा गटाचे नेते उद्धव ठाकरे हे महाविकासआघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री असताना अनेक आपत्ती महाराष्ट्रावर कोसळल्या. मात्र,व्हॅनिटी कारमधून संकटग्रस्त भागाचे दौरे काढणे आणि संकटग्रस्तांना भेटीकरिता बोलावून,तुम्हीच स्वतःला सावरा असा सल्ला देणारे ठाकरे आज या आपत्तींचे राजकारण करण्यात पुढाकार घेत आहेत, शेतकऱ्यांच्या दुःखावर मीठ चोळून राजकारणाची पोळी भाजण्याचा उद्योग थांबवा असा इशाराही त्यांनी दिला.
या पत्रकार परिषदेत यांनी संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीकरिता राज्य सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयांची तसेच उपाययोजनांची सविस्तर माहितीही दिली. राज्यात सरासरीपेक्षा सुमारे १३ टक्के पाऊस कमी झाल्याने अनेक तालुक्यांत दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. हे संकट ओळखून सरकारने अर्थसंकल्पातच २० हजार कोटींची तरतूद केली असून दीर्घकालीन दुष्काळ निवारण प्रकल्पांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांच्या महसूल पावतीवर सवलत देऊन शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा हलका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून पीककर्जांचे पुनर्गठनही करण्यात येत आहे.
तसेच शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देऊन वसुलीची कारवाई थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कृषीपंपांच्या वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट तसेच शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचे अगोदरच जाहीर करण्यात आले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांस भरपाई देण्याचे काम सुरू देखील झाले असून केवळ राजकारण करण्याकरिता माध्यमांसमोर येणाऱ्या ठाकरे यांना याचा पत्ता देखील नाही, असा आरोपही जिल्हाध्यक्ष वाघ यांनी केला.
आतापर्यंत चार लाख ७६ हजार ३०० अर्जदारांना भरपाई मिळाली असून उर्वरित भरपाईकरिता सुमारे दोन हजार कोटी रुपये वितरित करण्यात येतील अशी माहिती त्यांनी दिली.पिकांच्या नुकसानभरपाईची हमी देणारा पीकविमा एक रुपयात शेतकऱ्यास मिळत असून विमाहप्त्याची उर्वरित रक्कम सरकारतर्फे भरली जात आहे, पण या बाजू जाणीवपूर्वक व दूषित हेतूने लपवून ठाकरे यांनी असंतोष भडकावण्याचा प्रयत्न केला, अशा शब्दांत जिल्हाध्यक्ष वाघ यांनी नाराजी व्यक्त केली.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधीतून राज्यातील शेतकऱ्यांना दर वर्षी केंद्र सरकारकडून मदत मिळत असून राज्य सरकारनेही तितकाच वाटा उचलून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्या सोडविण्यास हातभार लावला आहे. या रकमेचा पहिला हप्ता ऑक्टोबर २०२३ मध्येच वितरित देखील झाला आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.