नगरसेवक पदाची खरचं गरज आहे का ?
- नगरसेवक पद जर रद्द केली तर अनेक फायदे सरकारचे आणि त्याचबरोबर जनतेचे सुद्धा होतील
- निवडणुकीत होणारा करोड रुपयांचा खर्च, वेळ व श्रम शासनाच्या ओघाने जनतेचाही वाचेल
दक्ष न्यूज : गेल्या दीड वर्षापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात नगरसेवकांच्या मूदती संपल्याने कारभार प्रशासनाच्या हाती आहे. विशेष म्हणजे नागरिकांची मूलभूत कामे कोणतेही वाद विवाद न होता सुरळीत चालू आहेत. या ना त्या कारणामुळे नगरपालिका, महापालिका निवडणुका वारंवार पुढे ढकलल्या गेल्यामुळे नागरिकांना प्रथमच चैनीचा श्वास घ्यायला मिळत आहे. असे जर असेल तर हव्यात कशाला निवडणुका? हा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
निवडणुका कायमस्वरूपी रद्द केल्या तर शासनाचा व जनतेचा करोडो रुपयांचा खर्च, वेळ, श्रम वाचतील. गल्लीबोळातील वाद मिट्तील जातीपाती वरून होणारी भांडणे दूर होतील. घराघरात पेटणारे वाद संपुष्टात येतील. नगरपालिकेत नगरसेवक नसल्यामुळे नागरिकांना थेट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून कामे करून घेता येतील. जनतेसाठी होणाऱ्या मूलभूत कामा देण्याघेण्यावरून वाद होणार नाहीत आणि विकासाची कामे आडणार नाहीत.
महापालिका भ्रष्टाचार मुक्त होईल .निवडून येण्यासाठी उमेदवार लाखो रुपये खर्च करून तरुणांना व्यसनाधीन बनवतात .तो प्रकारही बंद होईल .संपूर्ण महाराष्ट्रात नगरसेवकांना दिले जाणारे मानधन बंद होईल. त्यामुळे शासनाच्या व पर्यायाने जनतेच्या पैशात बचत होईल. म्हणूनच विकासाच्या दिशेने वाटचाल करीत असलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने पालिका महापालिका निवडणुका कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा हीच अपेक्षा.