‘आपले अधिकार संपले, तिथं दुसऱ्याचे अधिकार सुरू होते’ पोलीस आयुक्त यांची जाहिरात कोणाच्या हितासाठी सामान्य जनतेचा प्रश्न …

दक्ष न्युज : विक्रम भास्कर

नाशिक: शहरातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी व वाहतुकीचे नियम सांगण्यासाठी पोलिस आयुक्त यांनी नो पार्किंग संदर्भात एक जाहिरात प्रसिद्ध केली होती.

नाशिक शहरातील सामान्य जनतेचे आदर्श व्यक्ती म्हणून पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांना बघितले जाते. त्यांनी सांगितलेल्या नियमाचे नाशिक कर पालन करत आहे. त्यांनी सांगितल्याने हेल्मेट सक्ती ची वाहन चालकांना सवय लागली आहे. ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. परंतु टोइंगच्या केलेल्या जाहिरातीत वाहन टोइंगचे नियम पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी सांगितले आहे, त्यांचे पालन प्रत्येक्षात होत नाही. असे शहरात सद्या दिसत आहे.

जिथं आपले आधिकार संपतात तिथे दुसऱ्याचे अधिकार सुरू होतात. या टॅग लाईन खाली एक व्हिडिओ क्लिप तयार करण्यात आली होती. या क्लिपवर आता नाशिककरांना व वाहन धारकांना शंका उपस्थित केली आहे. अधिकाराचा गैर फायदा टोईंग चे ठेकेदार घेत आहे. असे चित्र सद्या दिसत आहे.

गाडी उचाळण्यापूर्वी माईक मधून गाडी नंबर सांगितला जातो. नंतर गाडी उचल्या नंतर त्या गाडीचा नंबर रत्यावर लिखाण केलं जाते, त्या नंतर ती गाडी टोइंगने उचले जाते. परंतु सद्या प्रत्येक्षात मात्र गाडी नंबर पुकारल्या नंतर वाहन थेट उचलून टोइंग केलं जाते.. गाडीचा नंबर रस्त्यावर टाकला जात नाही.. संबंधित व्यक्ती तिथं आला तरी त्याला वाहन दिले जात नाही.. या चुकीच्या घटने बदल व्हिडिओ काढण्यात आला तर टोइंग करणारे मुले त्यांच्या अंगावर धावून जाण्याचे प्रकार सध्या सुरू आहे… काही विशिष्ट भागात टोइंग केली जाते… टोइंग करतांना होणाऱ्या वाहतूक कोंडी कडे दुर्लक्ष केले जाते…
आता तर थेट दंड वसुलीत भ्रष्टाचार सुरू झाला आहे. वाहन उचलून नेल्या नंतर पावती न देताच परस्पर पैसे वसुली केली जात आहे. या टोइंगच्या ठेक्यात किती भ्रष्टाचार झाला आहे याचा तपास यंत्रणेने करणे आता गरजेचे झाले आहे तसेच असे गैरप्रकार करणाऱ्या टोइंगचा ठेका रद्द केला पाहिजे अशी मागणी वाहन धाराकांकडून होत आहे.

• ही माझीच नव्हे तर शासनाची फसवणूक

एमजीरोडवरून माझे वाहन टोइंग केल्यानंतर शरणपूर पोलिस चौकीत अधिकृत दंड भरून सोडले जाणे अपेक्षित होते. मात्र, मी गाडीपर्यंत गेल्यानंतर लगेचच ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्याकडून ‘इकडे २०० रुपये भरा व गाडी घेऊन जा’ अशी ऑफर दिली गेली. तिकडे गेले तर यापूर्वी गाडीवर झालेल्या दंडासह तीनशे रुपये द्यावे लागतील, असे सांगितल्यानंतर मीच काय अनेकांनी २०० रुपये भरून कटकट मिटवली. ही माझीच नव्हे तर शासनाची फसवणूक आहे. –
शहेबाज काझी, वाहनचालक