दक्ष न्यूज – महिलांच्या संरक्षणासाठी तक्रार निवारण समिती गठीत करावी,जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांचे आवाहन..
दक्ष न्यूज : प्रतिनिधी
नाशिक : कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध संरक्षण व निवारण) अधिनियम 2013 प्रकरण 1 मधील कलम 2 मधील नमूद जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालये व खासगी आस्थापनांनी महिलांच्या संरक्षणासाठी तक्रार निवारण समिती 23 मार्च 2025 पर्यंत गठित करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी केले आहे, अशी माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाने यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.
शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियमांतर्गत केलेल्या तरतुदीनुसार ज्या अस्थापनांमध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचारी महिलांचा समावेश असेल, अशा प्रत्येक कार्यालय अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित करण्यासाठी सूचित केले आहे. या समितीमध्ये कार्यालतील वरिष्ठ महिलेची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करावी. तसेच कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमधून सामाजिक कार्याचा अनुभव किंवा कायद्याचे ज्ञान असलेले दोन कर्मचारी सदस्य म्हणून नियुक्त करावेत. महिलांच्या प्रश्नांशी बांधील असलेल्या अशासकीय संघटनेचा एक सदस्य समितीत असावा. तसेच एकूण सदस्यांपैकी किमान 50 टक्के महिला असाव्यात.
तसेच ज्या कार्यालयांमध्ये 10 पेक्षा कमी महिला अधिकारी व कर्मचारी आहेत. अशा आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती तत्काळ गठित करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या आस्थापना व कार्यालयांमध्ये तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात येणार नाही,े अशा आस्थापना व कार्यालयांवर महिलांचे लैंगिक छळापासून (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 च्या कलम 26 नुसार 50 हजार रूपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. प्रत्येक कार्यालयाने अंतर्गत समिती गठित केल्याचा फलक विहित नमुन्यात दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. अधिनियम कलम ४(३) नुसार दर 3 वर्षांनी समितीची स्थापना किंवा पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे.
