दक्ष न्यूज – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर

दक्ष न्यूज : प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यात गेल्या तीन चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. आज सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भातील अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने २५ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकीय कारभार कायम
गेल्या पाच वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूरसारख्या महत्त्वाच्या महापालिका तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या अभावामुळे प्रशासकीय कारभार चालवला जात आहे. या निवडणुका विधानसभा निवडणुकीपूर्वी होण्याची अपेक्षा होती, मात्र ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांमुळे निवडणुका वारंवार लांबणीवर पडत आहेत.

दक्ष न्यूज – व्हॉइस ऑफ मीडियाच्या नाशिक जिल्हाध्यक्षपदी कुमार कडलग यांची फेरनिवड

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा कायम अधांतरी
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली आहे. सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. मात्र, दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे ५ फेब्रुवारीची नियोजित सुनावणी पुढे ढकलत २५ फेब्रुवारी तारीख ठरवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त पालोदकर यांनी ही माहिती दिली.

निवडणुकांबाबत पुढील काळ महत्त्वाचा
न्यायालयात २५ फेब्रुवारी रोजी अंतिम सुनावणी झाली तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. अन्यथा त्या पुन्हा लांबणीवर पडू शकतात. त्यामुळे या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

दक्ष ब्रेकिंग न्यूज – राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेविका समिना मेमन शिवसेनेत

राजकीय पक्षांची तयारी सुरू
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी प्रमुख राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. ठाकरे गटाने मुंबई महापालिका स्वबळावर लढवण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या विलंबामुळे निवडणुकांचा कार्यक्रम अद्याप निश्चित झालेला नाही.

निवडणुका लांबणीवर पडण्याचे परिणाम
वारंवार होणाऱ्या विलंबामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासकामांवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. लोकप्रतिनिधींच्या अभावामुळे सामान्य नागरिकांपर्यंत विकास योजनांचा लाभ पोहोचण्यात अडथळे येत आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णयासाठी प्रतीक्षा वाढली आहे.