दक्ष न्यूज- हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल: मशिदींवरील भोंग्यांच्या ध्वनिप्रदूषण तक्रारीवर कडक कार्यवाहीचे आदेश

दक्ष न्यूज : प्रवीण सुरुडे

मुंबई : उच्च न्यायालयाने मशिदींवरील भोंग्यांमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायद्याचा कठोर अंमल होणे आवश्यक आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचा आणि ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांचा संदर्भ घेऊन न्यायालयाने या प्रकरणात कठोर पाऊले उचलली आहेत.प्रथम तक्रारीवर तात्काळ कारवाईची सूचनान्यायालयाने सांगितले की जेव्हा पहिली तक्रार ध्वनिप्रदूषणाबाबत दाखल केली जाते, तेव्हा पोलिसांनी त्वरित त्या तक्रारीची दखल घ्यावी आणि तात्काळ उल्लंघन करणाऱ्याला ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याची माहिती द्यावी. अशा तक्रारींमध्ये विलंब न करता तातडीने कारवाई करणे अत्यावश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.दुसऱ्या तक्रारीनंतर कडक कारवाईतक्रारदाराने पुन्हा एकदा तक्रार दाखल केल्यास, न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलीस कायद्यातील कलम 136 नुसार कारवाई करावी, असे आदेश दिले आहेत.

या कायद्यानुसार, ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. या कारवाईत ध्वनी प्रदूषणास कारणीभूत असणाऱ्यांना दंड आणि इतर कठोर शिक्षा दिल्या जातील.तिसऱ्या तक्रारीनंतर लाऊडस्पीकर जप्तजर तिसरी तक्रार सुद्धा दाखल झाली, तर न्यायालयाने पोलीस प्रशासनाला उल्लंघन करणाऱ्यांचे लाऊडस्पीकर काढून टाकण्याचे आणि जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कठोर उपायांमुळे पुन्हा होणाऱ्या गुन्ह्यांवर प्रतिबंध घालता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.राज्य सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देशन्यायालयाने राज्य सरकारला याच प्रकरणात आवश्यक ती मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून यापुढे कायद्याचे अचूक पालन होईल आणि ध्वनिप्रदूषणाच्या वाढत्या समस्येवर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल. न्यायालयाने “डॉ. महेश विजय बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य” या प्रकरणाच्या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठीही हे निर्देश दिले आहेत.ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासाठी न्यायालयाचा स्पष्ट संदेशया निर्णयामुळे ध्वनिप्रदूषणाच्या वाढत्या समस्येकडे कायद्याच्या कडक चौकटीतून पाहणे गरजेचे आहे, असा संदेश समाजाला मिळाला आहे. या कठोर निर्णयामुळे भविष्यात ध्वनिप्रदूषणाच्या उल्लंघनांवर तात्काळ आणि परिणामकारक उपाययोजना केल्या जातील, अशी अपेक्षा आहे.