महिलांच्या स्वावलंबनासाठी ‘मुख्यमंत्री : माझी लाडकी बहीण’ योजना..जाणून घ्या: योजनेची सुधारणांसह सविस्तर माहिती..

दक्ष न्यूज: प्रतिनिधी

महाराष्ट्र: प्रत्येक महिला तिच्या कुटुंबाचा आधार असते. कुटुंबाच्या आनंदासाठीच तिची प्रत्येक कृती असते. म्हणूनच महिलांच्या आनंदासाठी त्यांना आणखी सक्षम करण्यासाठी, आर्थिक व मानसिक स्वावलंबित्त्व तसेच सामाजिक मान देण्यासाठी राज्य शासनाने नुकतीच घोषित केलेली महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना’ योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. पहा या योजनेची सुधारणांसह सविस्तर माहिती..

योजनेचा उद्देश :

राज्यातील महिलांचे सशक्तीकरण व्हावे, राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी – सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे. राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे. राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे. महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा करणे.

• योजनेचे स्वरूप :

प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वत:च्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात दरमहा 1500 रुपये इतकी रक्कम देण्यात येईल. तसेच केंद्र/ राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेद्वारे रु.1500/- पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेद्वारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.

पोलिसांच्या गाडीच्या ‘त्या’अपघाता मागच्या आरोपींची शरणागती!

• योजनेच्या लाभार्थी :

महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 65 या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला योजनेच्या लाभासाठी पात्र असतील. लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्ज करणाऱ्या महिलेचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या महिला लाभासाठी पात्र असतील. ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल मात्र कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड असेल, त्यांनी उत्पन्नाच्या दाखला देण्याची आवश्यकता असणार नाही. अधिवास प्रमाणपत्र नसल्यास 15 वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला यापैकी कोणतेही ओळखपत्र अथवा प्रमाणपत्र असल्यास ते ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत.
परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, 15 वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. या योजनेचा कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेलादेखील लाभ देण्यात येणार आहे.

• आवश्यक कागदपत्रे :-

योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज, लाभार्थ्याचे आधार कार्ड, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला, वयासाठी व रहिवाससाठी – जन्म दाखला/शाळा सोडल्याचा दाखला, सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला, पिवळे किंवा केशरी शिधापत्रिकेची सत्यप्रत, बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, रेशनकार्ड, योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.
अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य आहे. राज्य शासनाने या योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची मुदत वाढवून ३१ ऑगस्ट केली आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज केलेल्या लाभार्थी महिलांना १ जुलै २०२४ पासून दरमहा १ हजार ५०० रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.
नारीशक्तीदूत ॲपद्वारे इच्छुक महिला किंवा तिच्या कुटुंबातील सदस्य ऑनलाईन अर्ज भरू शकतात. त्यासाठी गुगल प्ले स्टोअर वरून सदर ॲप डाऊनलोड करता येईल.
ज्या लाभार्थ्यांस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्र, तसेच ग्रामपंचायत, वार्ड, सेतू सुविधा केंद्र, आपले सरकार सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध करण्यात आली आहे.

व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या आंदोलनाची यशस्वी सांगता! मागण्या मंजूर केल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे लेखी आश्वासन..

• अपात्रता:-

1) ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.2.50 लक्ष रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
2) ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
3) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित, कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
4) ज्या लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दरमहा 1500 रुपये पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
5) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार आहे.
6) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड, कॉर्पोरेशन, बोर्ड, उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्य आहेत.
7) ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.

एकूणच शासनाने ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना’ राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.