कारवाई करून भ्रष्टाचारी कमी झालेत का ?
दक्ष न्यूज : स्पेशल रिपोर्ट
लाचलुचपत विभागाची धडक कारवाई, पण दोषी तर मोकाट
- देवाण -घेवाणीचे प्रकार सर्वाधिक घडण्याच्या प्रकारात वाढ
नाशिक – राज्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई सतत संशयाच्या भोवऱ्यात असून, केवळ कारवाईच्या नावाखाली लाच घेणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातात. पण सेटिंग करून कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेऊन आरोपीना सहजपणे जामीन मिळतो. मात्र हा देखावा करून भ्रष्टाचार कमी झाला का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
- एसीबी हे केवळ हत्यार
एसीबी हे केवळ हत्यार आहे, त्याचा वापर धाक आणि दहशतीसाठी केला जातो. अनेक अधिकाऱ्यांना एसीबीची धाड पडणार असल्याची माहिती पोहोचवून त्यांच्याकडून पैसे उकळले जातात. हे चित्र नाशिकसह संपूर्ण राज्यात बघायला मिळते.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला समाज, प्रसारमाध्यम वृतमाध्यमातून बेफाम प्रसिध्दी मिळून काम फत्ते झाल्याचा आनंद मिळतो. मात्र काही दिवसांत संबंधित संशयित लाचखोर अधिकारी, कर्मचारी पुन्हा शासकीय सेवेत रुजू होतात. पुन्हा भ्रष्टाचार करायला दोषी अधिकारी मोकळे होतात. अनेक प्रकरणात तशी सोय करून ठेवलेली असते. अधिकाऱ्याने पैसे दिले तर त्याच्या जामिनाचा प्रश्नही लगेचच सुटतो. त्यामुळे धाडीं फक्त देखाव्यांसाठीच, असतात का, असा प्रश्न निर्माण होतो. संशयितांवर धाड टाकून अटक, आरोपपत्र, कायदेशीर बाबी विचारात घेऊन जास्तीतजास्त शिक्षा कशी होईल, याचा पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे. पण तसे होतांना दिसत नाही.
अनेक प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग सेटिंग करत असतो. काहींच्या मते या विभागालाही कारवाई करू नये म्हणून नियमितपणे पाकिटे मिळतात. चौकशी प्रकरणात निर्दोषत्व मिळावे म्हणून देवाणघेवाण होते, अशी चर्चा आहे. धाडी पडतात तेव्हा नेमका आकडा लपवला जातो, या पैशांवरही डल्ला मारण्याचे काम लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून केले जाते. त्यामुळे त्यांची कारवाई नेहमीच गोपनीय असते. या विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी फारसे कुणाच्या संपर्कात नसतात. त्यापाठीमागे हे कारण असावे.
- पण आरोपींना जामीन कसा मिळतो ?
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग संशयाच्या जाळ्यात असून, केवळ देखावा निर्माण करणे, केलेल्या कारवाईची प्रसिद्धी करणे यातच ते समाधान मानतात. पण आरोपींना जामीन कसा मिळेल, याची पद्धतशीर जागाही तयार करून ठेवतात.
२०१४ ते २०२२ कालावधीत लाचलुचपत विभागाकडून ८ हजार ५१२ प्रकरणांवर गुन्हे नोंद करून सरकारी डायऱ्या काळया केल्या. त्यात ७ हजार १४८ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल झाली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आलीय. लाच घेतांनाची भौतिक परिस्थिती, संशयित प्रत्यक्ष लाच न घेता त्रयस्थ व्यक्तीकडून घेण्यावर भर देतात. त्यामुळे आरोपी सहज सुटतात.
- संपत्तीची चौकशी करण्याचे अनेक अर्ज
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याचे अनेक अर्ज एसीबीकडे येतात. या अर्जाची चौकशी करण्यात येऊ नये म्हणूनही विभागाला पाकिटे मिळतात. त्यामुळे हे अर्ज ठराविक काळानंतर रद्दीच्या टोपलीत जातात.
कारवाईचा फास हा फक्त दिखावा नसून प्रत्यक्ष दोषी अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून त्यांना शिक्षा व्हावी हीच सामान्य नागरिकांची माफक अपेक्षा होय.
