कृषिमंत्र्यांच्या मतदार संघात अतिवृष्टी अनुदान वाटपात घोळ

दक्ष न्यूज: प्रतिनिधी : अभिजीत देवकर

• नुकसानीचा पूर्ण निधी येऊनही नव्याने 28 कोटी 30 लाखांची मागणी; त्यामुळे आता याप्रकरणाची चौकशी सुरू

नाशिकः कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या मालेगाव मतदार संघात गेल्यावर्षीच्या अतिवृष्टी अनुदान वाटपात घोळ झाला आहे. नुकसानीचा पूर्ण निधी येऊनही नव्याने 28 कोटी 30 लाखांची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता याप्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

एकीकडे यावर्षी अतिवृष्टीने शेतकरी त्रस्त आहे. तर दुसरीकडे गेल्या वर्षीच्या अनुदान वाटपाचा घोळ सरता सरत नसल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे हा सारा प्रकार कृषिमंत्र्यांचा मतदार संघ असलेल्या मालेगावमध्ये सुरू आहे. अनेकांच्या भुवया उंचावणाऱ्या या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की, जून ते ऑक्टोबर 2020 मध्ये मालेगाव तालुक्यात पावसाने थैमान घातले होते. चक्क 217 टक्के म्हणजेच 259.5 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती. त्यामुळे तब्बल 1 लाख 3 हजार 67.78 हेक्टरवरील पीक पाण्यात बुडाले. यामुळे 1 लाख 14 हजार 801 शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. हे पाहता सरकारने त्यांना पहिल्या टप्प्यात 40 कोटी 82 लाख 8 हजार 44 रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. त्याचा 35 हजार 181 शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला. दुसऱ्या टप्प्यातही 45 कोटी 88 लाख 78 हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. त्याचा 39 हजार 981 शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला. मात्र, अजूनही पुन्हा एकदा 28 कोटी 30 लाखांची मागणी करण्यात आली आहे. याबद्दल शंका उपस्थित झाली असून, समितीमार्फत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
बोगस लाभार्थ्यांना लाभ?

पंचनाम्यानुसार सरकारने अनुदान दिले. मात्र, अजूनही या अनुदानापासून अनेक शेतकरी वंचित आहेत. त्यांच्यासाठी 28 कोटी 30 लाखांची मागणी करण्यात आली आहे. मग पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये बोगस लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला का, अशी शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.

• खुलासाही केला सादर

या साऱ्या घोळाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी एक खुलासापत्र सादर केल्याचे समजते. त्यात गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या पावसामुळे 33 टक्केंच्या आतील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 33 टक्केंच्या वर गेले. याच्या तक्रारी आल्या. त्यामुळे पुन्हा पिकांची पाहणी केली आणि 33 टक्केंच्या वरील नुकसानीच्या याद्या सादर केल्या. कोरोना लाटेमुळे या कामात उशीर झाल्याची पुस्तीही जोडली आहे.

• चौकशी समितीची स्थापना

दरम्यान, या साऱ्या प्रकरणावर वरिष्ठ स्तरावरून संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे अनुदान वाटपाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी एका चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली असून, त्यात अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कृषी विभागाच्या आत्मा तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत प्रांताधिकारी विजयानंद शर्मा यांनाही स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिल्याचे समजते.